Paytm के बाद अब RBI ने IIFL फाइनेंस को गोल्ड लोन स्वीकृत और वितरित करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
Paytm के बाद अब RBI ने IIFL फाइनेंस ‘गोल्ड लोन’ को किया बैन:
Paytm के बाद अब RBI ने IIFL फाइनेंस को गोल्ड लोन स्वीकृत और वितरित करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन की मंजूरी या वितरण बंद करने का निर्देश दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में पहचानी गई महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण आईआईएफएल फाइनेंस पर स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।
सोमवार को आरबीआई के बयान के अनुसार, इस प्रतिबंध के बावजूद, आईआईएफएल फाइनेंस को मानक संग्रह और वसूली प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपने मौजूदा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की अनुमति है।
इसमें कहा गया है, “आरबीआई ने आज…IIFL Finance Limited को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन को मंजूरी देने या वितरित करने या अपने किसी भी गोल्ड लोन को असाइन/सिक्योरिटाइज़ करने/बेचने से बंद करे।”
RBI ने IIFL फाइनेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों की?
आरबीआई ने कहा कि यह निर्देश 31 मार्च तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के बाद आया है, जिसमें उसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा हुआ है।
• गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान की गई थी, जिसमें ऋण मंजूरी और डिफ़ॉल्ट पर नीलामी के दौरान सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और प्रमाणित करने में गंभीर विचलन शामिल थे।
• केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण-से-मूल्य अनुपात (Loan-to-value-ratio) में उल्लंघनों को नोट किया गया था।
• आरबीआई ने कहा कि वैधानिक सीमा से अधिक नकदी वितरण और संग्रह देखा गया।
• मानक नीलामी प्रक्रिया का पालन न करना
• ग्राहक खातों के शुल्क में पारदर्शिता का अभाव
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये प्रथाएं न केवल नियामक उल्लंघन हैं बल्कि ग्राहकों के हितों पर भी महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
आईआईएफएल फाइनेंस के लिए आगे क्या?
बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में, RBI ने IIFL फाइनेंस के वरिष्ठ प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है, ताकि उसके स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में पहचानी गई कमियों को दूर किया जा सके।
इसमें कहा गया है कि इन चल रही चर्चाओं के बावजूद, “अभी तक कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई है”।
नतीजतन, ग्राहकों के समग्र हित में, आरबीआई ने तत्काल व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
आरबीआई ने कहा कि RBI द्वारा शुरू किए गए एक विशेष ऑडिट के पूरा होने पर और कंपनी द्वारा केंद्रीय बैंक की संतुष्टि के लिए विशेष ऑडिट निष्कर्षों और आरबीआई निरीक्षण के निष्कर्षों को सुधारने के बाद पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।
